प्रश्न- भारतीय थल सेना के अंगों का विस्तृत विवरण दीजिए।

अथवा
भारतीय स्थल सेना के राष्ट्रीयकरण पर एक निबन्ध लिखो।

सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. प्रादेशिक सेना के कार्यों का वर्णन कीजिए।
2. नेशनल कैडेट कोर (N.C.C) पर प्रकाश डालिए।

उत्तर-

भारतीय सशस्त्र सेनाओं में स्थल सेना का आकार सबसे बड़ा होता है। यह सेना जमीन पर रह कर युद्ध करती है। स्थल सेना का प्रमुख उत्तरदायित्व भारतीय स्थल सीमाओं की सुरक्षा करना होता है।

स्थल सेना का संगठन दो प्रकार का होता है -
1. शान्ति कालीन,
2. युद्धकालीन

भारतीय सेना अपनी क्षमता के लिए विश्व विख्यात है। देश की नीति आर्थिक स्थिति तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय स्थल सेना में निम्नलिखित प्रकार की सेनाओं को सम्मिलित किया गया है -

1. नियमित स्थल सेना - यह प्रथम श्रेणी की व्यावसायिक सेना है। जिसमें प्रशिक्षित तथा अनुभवी सैनिक होते हैं। इस सेना का संगठन इस प्रकार किया जाता है कि विदेशी आक्रमण का सामना करने के साथ आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सरकार को कानून और व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग देती है। इसके निम्नलिखित कर्त्तव्य हैं -

(i) विदेशी आक्रमण के समय देश की रक्षा करना।

(ii) आवश्यकता पड़ने पर सरकार को कानून और व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग देना।

(iii) अपनी व्यावसायिक क्षमता बनाये रखना तथा उसमें वृद्धि के लिए निरन्तर प्रशिक्षित रहना। स्थल सेना को तीन उपविभागों में विभाजित किया जाता है -

(क) मुख्यालय (H. Q. ) - युद्ध और शान्तिकाल के संगठन में विभिन्न स्तर पर सेना के नियंत्रण, निर्देशन एवं शासन प्रबन्ध के लिए एक मुख्यालय होता है। मुख्यालय स्थल सेना का केन्द्रीय भाग होता है।

(ख) लड़ाकू अंग- इस प्रकार की सेना में सभी यूनिटें तथा कोर आती हैं। जिनका मुख्य कर्त्तव्य लड़ना है, जैसे पैदल सेना, कवचित गाडियाँ, तोपखाना, इंजीनियर कोर सिग्नल कोर आदि।

(ग) प्रबन्धात्मक अंग लड़ाकू दलों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सैनिकों के कल्याण कार्यों की देखभाल करने के लिए सेना में प्रबन्धात्मक दलों की व्यवस्था की गई है, जैसे मिलिट्री पुलिस, मेडिकल कोर, आर्डनेन्स कोर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी पोस्टल सर्विस, आर्मी पायनियर कोर, आर्मी कैन्टीन सर्विस आदि।

2. प्रादेशिक सेना (Territorial Army ) - वर्तमान प्रादेशिक सेना की स्थापना टेरीटोरियल आर्मी एक्ट के द्वारा 1948 में हुई है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न नागरिकों को जो देश की सुरक्षा में रुचि रखते हैं। सैनिक प्रशिक्षण देकर देश की सेवा के लिए तैयार करना है। इसीलिए इसको नागरिक सेना भी कहा जा सकता है। इसमें प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो और जिसका शरीर मेडिकल स्तर की आवश्यकता के अनुरूप हो, भर्ती हो सकता है।

प्रादेशिक सेना में पैदल सेना, इंजीनियरिंग कोर, तोपखाना सिग्नल कोर तथा इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर की यूनिटें होती हैं। प्रादेशिक सेना असैनिक अव्यवस्था के कारण रेल विभाग, डाक विभाग, संचार विभाग तथा अन्य सभी विभागों का पूर्ण क्षमता से शासन प्रबन्ध चला सकती हैं और आवश्यक सेवाओं को चालू रख सकती हैं। संक्षेप में प्रादेशिक सेना के निम्नलिखित कर्तव्य हैं -

(i) आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय सेना की सहायता करना तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना।

(ii) देश की आन्तरिक सुरक्षा में सेना तथा सरकार का सहयोग करना।

(iii) असैनिक विभागों की आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना।

(iv) युद्ध के समय स्थायी सेना के कार्यों में सहयोग करना।

(v) हवाई हमलों से स्थानीय नागरिकों को बचाना तथा तटीय सुरक्षा का प्रबन्ध करना। यही कारण है कि प्रादेशिक सेना को प्रतिरक्षा की द्वितीय पंक्ति कहा जाता है, क्योंकि आपत्तिकाल में यह सेना की संख्या को तुरन्त बढ़ा सकती है तथा आन्तरिक सुरक्षा प्रबन्ध करती है।

3. नियमित आरक्षित सेना (Regular Army Reserve) - इस सेना का मुख्य उद्देश्य संकटकाल में नियमित सेना की सहायता करना होता है। इसमें स्थायी सेना के वे अफसर तथा सैनिक होते हैं जो रिटायर्ड होने से पूर्व स्वेच्छा से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और निश्चित अवधि तक सेवारत रहने को बाध्य हैं या वे व्यक्ति जिनको पेन्शन दी जा चुकी हो लेकिन जिनकी पेन्शन प्राप्त करने की आयु न हुई हो। प्रशिक्षण तथा सेवाकाल में इस सेना के सैनिकों तथा अफसरों को नियमित सेना के समान वेतन तथा अन्य सुविधायें मिलती हैं।

4. सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस (B.S. F. & C.R.P.) - सन् 1962 में सीमा सुरक्षा बल का गठन सीमावर्ती क्षेत्रों से आतंकवादियों की घुसपैठ, तस्करी आदि रोकने के लिए किया गया। सीमा की सुरक्षा का सम्पूर्ण दायित्व सीमा सुरक्षा बल का है। यह सेना शान्तिकाल में भी सीमा पर निगरानी रखती है तथा युद्ध के समय मिलिट्री की सहायता करती है। भारतीय सेना सीमा सुरक्षा बल के गठन के बाद से एक हद तक अपनी जिम्मेदारियों को इस सुरक्षा बल को सौंप कर अन्य दूसरे कार्य कर सकती है।

5. नेशनल कैडेट कोर (N. C. C. ) - 1946 ई. में पं. हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में N.C.C. समिति की स्थापना हुई तथा 1948 में संसद द्वारा पारित होकर "राष्ट्रीय कैडेट कोर" अधिनियम बन गया। इस संगठन का उद्देश्य

(i) यूवकों में चरित्र, साहस, मैत्री, अनुशासन, नेतृत्व, धर्म निरपेक्षता का दृष्टिकोण, साहस और क्रीड़ा कौशल के प्रति उत्साह तथा निःस्वार्थ सेवा का आदर्श जैसे गुणों का विकास कर सके।

(ii) सेना तथा जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व देने और देश की सेवा के लिए सदा तत्पर रहने वाले युवकों में एक संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित जन शक्ति का संचार करना।

एन.सी.सी. का ध्येय सूत्र (Motto) हैं एकता और अनुशासन (Unity and Discipline)। एन.सी.सी. में तीन डिवीजन होते हैं--

1. सीनियर डिवीजन - विश्वविद्यालय तथा कालेजों के छात्र इसमें प्रवेश कर सकते हैं।

2. जूनियर डिवीजन - कक्षा 12 तक के छात्र इसमें प्रवेश ले सकते हैं।

3. गर्ल्स डिवीजन - इस डिवीजन में केवल स्कूल कॉलेज की छात्रायें ही प्रविष्ट हो सकती हैं। एन.सी.सी. का प्रशिक्षण काल चार वर्ष का होता है। इसमें तीन प्रमाण पत्र दिये जाते हैं। 'ए', 'बी' तथा 'सी' प्रमाण पत्र।

एन.सी.सी. में भी थल, जल तथा वायु स्कन्ध होती है।

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